मुंबई (युवा क्रांती वृत्तसेवा) : आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. या मोहिमेत ई-प्रशासन सुविधा, आपले सरकार, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सच्या 150 दिवसांच्या कामकाजाचे विविध विभागांनी केलेले सादरीकरण अतिशय उच्च दर्जाचे आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी सर्व विभाग नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. अधिकारी नवनवीन संकल्पना मांडतात, परंतु त्या संकल्पना टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या विकासासाठी प्रशासनाने एआयचा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा द्याव्यात. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होईल. दक्षिणेतील राज्ये प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत आणि महाराष्ट्रही या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. ही आघाडी कायम ठेवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात जास्तीत जास्त काम पूर्ण करावे. प्रशासनातील बदलांसाठी सामान्य प्रशासनासोबत प्रशिक्षित मनुष्यबळही तितकेच महत्त्वाचे आहे. योग्य पद्धतीने आणि स्पर्धात्मक कामकाज केल्यास आपण अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.
वन विभागाने 33% वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा आगामी 4 वर्षांचा आराखडा 3 महिन्यात सादर करावा. तसेच वनक्षेत्र कमी असलेल्या भागांत आणि मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासोबतच एन्ट्री पाँईंटच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.यावेळी विविध विभागांचे सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
