जळगाव जामोद(आकाश बोडसे): तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत हार्डवेअर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला असला, तरी अनेक नामांकित दुकानदारांकडून लाखो रुपयांचा जीएसटी बुडवला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. पक्क्या बिलाऐवजी ‘कच्च्या चिठ्ठ्या’ देऊन ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
🧾 ‘पक्क्या बिलां’ऐवजी कच्च्या चिठ्ठ्यांचा वापर
लोखंडी सळाख, सिमेंट, पेंट, प्लंबिंग साहित्य खरेदी करताना ग्राहकांना जीएसटीसह अधिकृत बिल देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तालुक्यातील अनेक दुकानांत पक्के बिल मागितल्यास १८% जीएसटी वेगळा आकारला जातो, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
यामुळे ग्राहक वाढीव रक्कम टाळण्यासाठी साध्या कागदावर लिहिलेली कच्ची चिठ्ठी स्वीकारतात. परिणामी शासनाचा महसूल बुडत असून ग्राहकही कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
📚 दोन हिशोब वह्या व रोख व्यवहार
व्यवसायातील काही व्यापाऱ्यांकडे अधिकृत विक्री आणि ‘ब्लॅक’मधील विक्री अशा दोन स्वतंत्र नोंदी ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
- डिजिटल पेमेंट टाळून रोख व्यवहारावर भर
- व्यवहाराचा कोणताही अधिकृत पुरावा नाही
- स्टॉक रजिस्टर आणि प्रत्यक्ष विक्रीत तफावत
या प्रकारामुळे करचोरीचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
⚖️ ग्राहकांचे नुकसान कसे होते?
पक्के बिल नसल्यामुळे:
- साहित्यात दोष आढळल्यास कायदेशीर दाद मागता येत नाही.
- कंपनीची वॉरंटी किंवा गॅरंटी मिळवताना अडचणी येतात.
- घरकुल व शासकीय अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येत नाहीत.
“आम्ही सिमेंट आणि सळाख खरेदी करताना पक्के बिल मागितले, तर दुकानदाराने जीएसटी वेगळा लागेल असे सांगितले. बजेट कमी असल्याने कच्च्या चिठ्ठीवर समाधान मानावे लागले. हा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा आहे.”
— एक त्रस्त ग्राहक, जळगाव जामोद
🏢 प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
विक्रीकर विभाग आणि जीएसटी अंमलबजावणी पथकाचे तालुक्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. अधूनमधून होणाऱ्या कारवाया केवळ नावापुरत्या असल्याचे बोलले जाते.
मोठ्या व्यापाऱ्यांचे ‘वरिष्ठ स्तरावरील’ लागेबांधे करचोरीला खतपाणी घालत असल्याची चर्चा असून, हार्डवेअर दुकानांची तत्काळ तपासणी करून स्टॉक रजिस्टर व प्रत्यक्ष विक्री यांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
🔍 कठोर कारवाईची मागणी
- पक्के बिल देण्यास नकार देणाऱ्या दुकानदारांवर फौजदारी कारवाई
- स्टॉक आणि विक्री नोंदींची चौकशी
- जीएसटी तपास पथकाची विशेष मोहीम
अन्यथा, करचोरीचा आकडा आगामी काळात कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.(युवा क्रांती वृत्तसेवा)
