नवी दिल्ली (युवा क्रांती वृतसेवा) : भारताने नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदी व भ्रष्टाचाराविरोधात उसळलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवरील सुरक्षा आणखी कडक केली आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. या घडामोडींनंतर भारताने नेपाळ सीमेवर उच्चस्तरीय सुरक्षा वाढवली आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सशस्त्र सीमा बल (SSB) आणि राज्य पोलिसांचे पथक एकत्रितपणे सीमेवर तैनात करण्यात आले आहे. कोणताही भारतीय भूभागात कोणत्याही तणावाचा फटका बसणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. ‘नेपाळमधील परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत-नेपाळ सीमेवर सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. SSB बारकाईने नजर ठेवून आहे,’ असे एका अधिकाऱ्याने एएनआयला सांगितले.
भारत-नेपाळ सीमेचे स्वरूप कसे केले ?
भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1,751 किमी लांबीची खुली सीमा आहे. जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून पसरली आहे. 1950 च्या शांतता व मैत्री कराराअंतर्गत दोन्ही देशांच्या नागरिकांना मुक्तपणे ये-जा करण्याची मुभा आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधाशिवाय नागरिकांसोबतच वस्तूंची वाहतूक होऊ शकते. मात्र सध्याच्या तणावामुळे हालचालींवर बंधने आणण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील गौरिफंटा सीमेवर सुरक्षा दलांनी नेपाळी नागरिकांना भारतात प्रवेश देण्यास मज्जाव केला आहे. मात्र भारतातील नागरिकांना त्यांच्या देशात परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तशीच पावले नेपाळ सरकारनेही उचलली असून भारतीय नागरिकांना प्रवेशबंदी केली आहे, परंतु भारतात काम करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना परतण्याची मुभा आहे.
व्यापार आणि वाहतुकीवर काय परिणाम होतील ?
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील पनिटंकी सीमावर्ती शहरात मालवाहू ट्रक अडकून राहिले आहेत. तणावाच्या वातावरणामुळे व्यापारात अंशतः खंड पडला आहे. दार्जिलिंग पोलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश यांनी सांगितले, ‘सीमेजवळ पोलीस चौकी उभारण्यात आली असून अतिरिक्त फौज तैनात आहे. आम्ही पूर्ण सतर्कता बाळगून आहोत आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहोत.’ अशाच प्रकारच्या सतर्कतेची उपाययोजना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर सीमावर्ती राज्यांत देखील लागू करण्यात आली आहे.
