५० हजारांची अट रद्द; पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस!!

मुंबई |(युवा क्रांती वृत्तसेवा) : 13 जुलै – राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली अट रद्द करण्यात आली असून आता पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेद्वारे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच २०२६-२७ मध्ये नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जउचल व वेळेत परतफेड करण्याची अटही हटविण्यात आली आहे.

पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार थकीत कर्ज अधिक असले तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ केली जाणार आहे. अतिरिक्त आर्थिक भार पडला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कृषी क्षेत्रासाठी मोठा खर्च

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये, कापूस खरेदीसाठी १०,८८३ कोटी रुपये आणि सोयाबीन खरेदीसाठी ३,१९८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येणार आहेत.

कायदा-सुव्यवस्था व सायबर गुन्ह्यांवर भर

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत, तर गुन्हे सिद्धतेचा दर ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाइन फसवणुकीची रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे.

पोलीस आधुनिकीकरणाला चालना

केंद्र शासनाने पोलीस आधुनिकीकरणासाठी ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्यात ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाणे, ९,७६२ पोलीस निवासस्थाने आणि मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस घरे उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या समारोपावेळी शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असून त्यांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.