मुंबई | (युवा क्रांती वृत्तसेवा) : २९ जून – राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या **’पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’**च्या अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६,५०० कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांचा अचूक तपशील संकलित करून शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित बँकांवर सोपविण्यात आली आहे.
प्रत्येक बँकेला मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामध्ये योजना समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक यांचा समावेश असेल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्त करून जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समितीशी समन्वय राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक नसलेली अशी कर्जखाती दोन गटांमध्ये विभागण्यात आली आहेत. आधार क्रमांक नसलेल्या खातेदारांसाठी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यानंतर माहिती पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या वैयक्तिक तसेच संयुक्त पीककर्ज खात्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. संयुक्त खात्यांमध्ये सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, बचत खाते आणि कर्जातील हिस्सा नमूद करणे अनिवार्य राहील.
माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर ही यादी उपलब्ध होईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी संदेश पाठविण्यात येणार आहेत.
योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली असून स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्जखात्यात जमा करणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच एकवेळ समजोता (One Time Settlement) प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ देण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.
या प्रक्रियेमुळे पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख, पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारण आणि कर्जमाफीची रक्कम वेळेत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणे शक्य होणार आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम व्हावी, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
